केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में गुजरात के अहमदाबाद में देश में लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत 188 पाकिस्तानी हिन्दुओं को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में आयोजित विशेष समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात सरकार के मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधायक समेत पार्टी कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।
हिंदू प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कहा, कि धर्म के आधार पर हुए विभाजन से उठे मुद्दे भुलाए नहीं जा सकते है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, कि कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण देश में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को नागरिकता अधिकार नहीं दिए गए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लाखों शरणार्थियों को उनके अधिकार तथा न्याय देने के लिए है। उन्होंने CAA कानून की उपलब्धियाँ गिनाते हुए CAA को न्याय और अधिकार देने वाला कानून बताया। अमित शाह ने कहा, कि कांग्रेस के शासन काल में पाकिस्तान में प्रताड़ित हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध जब किसी प्रकार भारत में आते थे, तो यहाँ भी उनको परेशान किया जाता था।
अहमदाबाद में #CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बहनों-भाइयों के साथ संवाद कर रहा हूँ… https://t.co/ss3Oue9ZGK
— Amit Shah (@AmitShah) August 18, 2024
केंद्रीय गृहमंत्री ने भारत को एकमात्र राष्ट्र बताया, जिसका धर्म के आधार पर विभाजन किया गया है। उन्होंने बताया, कि भारत आए शरणार्थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अपने साथ हुए अत्याचार को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके परिवार तक उजड़ गए। अमित शाह के अनुसार तब दंगों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दुओं ने जो झेला उतनी पीड़ादायक दुनिया में कोई और घटना नहीं है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछा, कि शरणार्थी हिंदुओ का क्या दोष था। उन्होंने आरोप लगाया, कि कांग्रेस की उन्हीं सरकारों ने करोड़ों घुसपैठियों को देश में घुसने दिया। CAA को कांग्रेस की गलतियों का सुधार बताते हुए अमित शाह ने इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, कि CAA किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है।