(फाइल फोटो)
शुक्रवार (13 जनवरी 2023) को आपदाग्रस्त जोशीमठ शहर में प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विशेष कैबिनेट बैठक में जोशीमठ शहर के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया। सरकार की कवायद नई टिहरी शहर की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने को लेकर कड़े कानून के संबंध में भी कैबिनेट बैठक के दौरान चर्चा की गई। उल्लेखनीय है, कि उत्तराखंड में एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए है। इस बार लेखपाल के पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा का पेपर लीक हो गया।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में अन्य कई महत्वूपर्ण निर्णय लिए गए
- कैबिनेट बैठक में पांच स्थानों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया
- कैबिनेट ने 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को जारी करने की अनुमति दी
- आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया
- केंद्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाएगा
- पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए निर्धारित किया गया
- राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक लोन की किस्त को एक वर्ष माफ करने के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव
- नवंबर महीने से आगामी 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किये गए
गौरतलब है, कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की अपेक्षा रखने वाले बेरोजगार युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वाले नकल माफियों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून लाएगी। मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने मीडिया को जानकारी दी है, कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जल्द ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान किया जाएगा।
इसके साथ ही इस कार्य द्वारा कमाई गयी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया, कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की भर्ती परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। ना ही इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ेगा। कैबिनेट में यह निर्णय भी लिया गया है, कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र को ही उनका बसों में टिकट माना जाएगा।
