(फोटो साभार: हिंदुस्तान)
आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने बीते रविवार (26 फरवरी 2023) को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में सीबीआई (CBI) ने सोमवार (27 फरवरी 2023) की दोपहर शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड में भेज दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा, कि गिरफ्तार किये गए दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दावा किया था, कि शराब नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच के दौरान पता चलता है, कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लिए थे। सीबीआई ने कोर्ट में कहा, कि पूछताछ के लिये सीबीआई को सिसोदिया की हिरासत की आवश्यकता है।
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— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) February 27, 2023
गौरतलब है, कि जाँच में सहयोग करने के लिए सिसोदिया को 19 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने व्यस्तता की बात कहते हुए एक हफ्ते का वक्त माँगा था। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के अनुरोध पर सीबीआई ने फिर नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सिसोदिया जवाब देने में टालमटोल करते रहे।
बता दें, सीबीआई और ईडी का आरोप है, कि शराब नीति को संसोधित करते समय अनियमितता बरती गई थी और लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों द्वारा आरोपित अधिकारियो को अवैध लाभ दिया गया और बचने के लिए अपने अकाउंट में गलत प्रविष्टियां की गई।
इसके साथ ही यह भी आरोप लगे है, कि आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमावली के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की बयाना जमाराशि वापस करने का निर्णय लिया गया था। वहीं कोरोना महामारी के कारण 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क में छूट की मंजूरी दी गई थी। इस वजह से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ की चपत लगी थी। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
