(तस्वीर साभार: CM Office Uttarakhand twitter)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार (2 जुलाई 2023) को नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट कर नेशनल लाईव स्टॉक मिशन योजना के तहत पशुधन बीमा की शेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकासखण्डों में भी उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया। भेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री रूपाला ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
आज नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री @PRupala जी से भेंट कर उत्तराखण्ड में पशुपालन और डेयरी विकास से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की एवं प्रदेश के सतत् विकास में सहयोग हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आभार व्यक्त किया।
इस दौरान माननीय मंत्री जी से… pic.twitter.com/Gparzv34gQ
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 2, 2023
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा, कि उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सीमांत पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत पशुधन बीमा का संचालन किया जा रहा है।
सीएम धामी ने बताया, कि योजना के तहत स्वीकृत 40 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ 26 लाख 25 हजार की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमें केन्द्रांश 8 करोड़ 67 लाख 66 हजार रुपये और राज्यांश 5 करोड़ 58 लाख 59 हजार रुपये था। योजना के तहत राज्य में पशुधन बीमा के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,45,451 पशुओं में बीमा किया जा चुका है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से स्वीकृत योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वीकृत बजट की शेष धनराशि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में पशुपालक के द्वार पर आधुनिक तकनीकी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 सचल पशुचिकित्सा वाहन संचालित कर रही है। सीएम धामी ने कहा, कि राज्य के भेड़-बकरियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से पीपीआर उन्मुलन योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2030 तक पीपीआर मुक्त करने के महत्वाकांक्षी टीकाकरण योजना के लिए उत्तराखंड में 14 लाख डोज की जरुरत है।
