Uttarakhand : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले CM धामी, बैठक के दौरान राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार (3 जुलाई 2023) को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर उत्तराखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अन्तर्गत कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर संदेश में जानकारी दी, “आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भेंट कर प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उनसे सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए ₹1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अन्तर्गत कराने एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग को हटाए जाने का अनुरोध किया।

आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी से भेंट कर प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

इस दौरान उनसे सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए ₹1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अन्तर्गत कराने एवं बाह्य… pic.twitter.com/UQ7VSfsjuI

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 3, 2023

सीएम धामी ने कहा, “सौंग बांध पेयजल परियोजना के पूर्ण होने के बाद देहरादून नगर व इसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा एवं परियोजना के अंतर्गत निर्मित झील से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सौंग बांध के निर्माण से जनपद देहरादून के 10 ग्रामों की लगभग 15000 से अधिक आबादी को प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा सौंग बांध पेयजल परियोजना को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिए जाने हेतु हार्दिक आभार !”

मुख्यमंत्री ने धामी ने कहा, कि देहरादून की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पेयजल की मांग लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके दृष्टिगत व भविष्य में सतत् पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए गंगा नदी की सहायक नदी सॉंग नदी पर ‘सौंग बांध पेयजल परियोजना’ प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत रू० 2021 करोड़ है।

उन्होंने कहा, कि परियोजना के निर्माण से 150 एम.एल.डी. पेयजल ‘गुरुत्व’ के माध्यम से देहरादून नगर व इसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना के निर्माण उपरांत पेयजल व्यवस्था की नलकूपों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से लगभग 3.50 कि0मी0 लंबी झील का निर्माण होगा, जोकि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार सृजन होगा एवं स्थानीय नागरिकों के आय में वृद्धि होगी। झील निर्माण से पर्यावरण को भी लाभ होगा। सीएम धामी ने बताया, इस परियोजना का एक अन्य मुख्य लाभ बाढ़ नियंत्रण है। परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप देहरादून जनपद के 10 ग्रामों की लगभग 15000 आबादी को सौंग नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक तकनीकी, वन भूमि हस्तान्तरण स्टेज-1 एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियाँ संबंधित विभागों व मंत्रालयों से प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना से प्रभावित होने वाले कुटुम्बों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु 247 करोड़ रूपए का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

सीएम धामी ने राज्य सरकार की सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत परियोजना के लिए 1774 करोड़ रूपए की अवशेष धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अन्तर्गत कराने का अनुरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायतित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग को हटाए जाने का अनुरोध भी किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि एडीबी के अंतर्गत देहरादून के मुख्य मार्गों में विद्युत लाईनों (HT & LT Line) को भूमिगत करने के साथ ही राज्य की पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण के कार्य, जिसमें विद्युत उपस्थानों एवं लाईनों का निमार्ण कार्य शीघ्र किया जाना है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से उपरोक्त योजना की स्वीकृति प्रदान कराए जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।