शुक्रवार (4 जुलाई 2023) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सम्पन्न हुई। इस दौरान अंत्योदय परिवारों को निशुल्क तीन सिलिंडर देने और रिफिल करने के निर्णय को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर संदेश में जानकारी दी, “आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेशवासियों के हितों एवं सुविधाओं के दृष्टिगत अनेक जनकल्याणकारी निर्णय लिए। हमारी सरकार सशक्त उत्तराखण्ड @ 25 के लक्ष्य को लेकर देवभूमि के समग्र विकास हेतु तेज गति से कार्य कर रही है।”
आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेशवासियों के हितों एवं सुविधाओं के दृष्टिगत अनेक जनकल्याणकारी निर्णय लिए।
हमारी सरकार सशक्त उत्तराखण्ड @ 25 के लक्ष्य को लेकर देवभूमि के समग्र विकास हेतु तेज गति से कार्य कर रही है। pic.twitter.com/dOUHlGDvAK
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 7, 2023
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट्स के अनुसार, कैबिनेट बैठक में 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम और अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। शुक्रवार को सचिवालय में सम्पन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अब अतिक्रमण करने पर सात से दस वर्ष का कारावास मिल सकता है।
Uttarakhand | State cabinet meeting was held under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami at the Secretariat today. 33 subjects have been approved in the meeting. In which encroachment on state land is a cognizable and non-bailable offense ordinance, the cabinet… pic.twitter.com/MXwQpvZcQt
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 7, 2023
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रमुख निर्णय लिए गए, जोकि निम्नलिखित है
- विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग में 2364 पदों पर आउट सोर्स से भरा जाएगा।
- देहरादून के आढ़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण समेत बाजार शिफ्टिंग के लिए ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि एमडीडीए को दी गई।
- पर्यटन विभाग के तहत मसूरी स्थित जार्ज एवरेस्ट स्टेट को 15 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर।
- वैश्विक निवेशक सम्मेलन के ड्राफ्ट को मिली मंजूरी, 70 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य।
- सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश, कब्जाई भूमि के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा,
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी समेत नशा मुक्ति केंद्रों पर कसी जाएगी नकेल
- सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति के लिए बनेगी नियमावली, राज्य भर में इसके तहत होगी पदोन्नति।
- गंगा के किनारे पांच किमी कारीडोर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को स्वीकृति।