(फाइल चित्र )
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा था, जिसके चलते अब समिति के कार्यकाल को चार माह के लिए विस्तार दे दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मध्य प्रदेश व राजस्थान के दौरे से लौटने के बाद बीते शुक्रवार (22 सितंबर 2023) को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। 27 सितंबर को समिति का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अब समिति को विस्तार दे दिया गया। बता दें, सीएम धामी के निर्देश पर मई 2022 में जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई थी। समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है।
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देहरादून से बड़ी खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का बढ़ेगा कार्यकाल, 27 सितंबर को खत्म हो रहा कमेटी का कार्यकाल, अबतक 2 बार बढ़ चुका है कमेटी का कार्यकाल#dehradun #UniformCivilCode #uttarakhand pic.twitter.com/Pn760H52gN— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) September 21, 2023
गौरतलब है, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। इसके मद्देनजर सीएम धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में ही समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का ऐलान किया था।
इसके बाद 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया था। अपने अब तक के कार्यकाल में समिति ने समाज के हर वर्ग के साथ बैठकर अहम सुझाव लिए। समिति को 2.35 लाख सुझाव आनलाइन व आफलाइन माध्यम से मिले है। समिति अब समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। पहले यह ड्राफ्ट इस साल जून में सरकार को सौंपा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जबकि 27 सितंबर को समिति का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है तो इसे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को समिति के कार्यकाल विस्तार के संबंध में आदेश जारी कर दिए है। इससे पहले नवंबर 2022 और फिर मई 2023 में कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया था।
