विधानसभा सत्र में पेश हो सकता है UCC विधेयक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा, कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी 2 फरवरी को ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। उन्होंने कहा, कि हम देवभूमि उत्तराखण्ड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं।
सीएम धामी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट के माध्यम से कहा, कि ‘एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है।”
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।
समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी 2 फरवरी को ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी। हम देवभूमि उत्तराखण्ड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं।#UCCInUttarakhand pic.twitter.com/SDfIdv6azN
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 29, 2024
गौरतलब है, कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का चौथी बार कार्यकाल बढ़ा है। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को समान नगारिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु समिति का गठन किया गया था। इसके बाद समिति का कार्यकाल तीन बार के लिए बढ़ाया गया। 27 सितंबर 2023 को समिति का चार माह का विस्तार दिया गया था।
बता दें, कि समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) एक कानूनी संहिता है जो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानूनों को परिभाषित करती है। यह संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत मामलों के कानूनों को शामिल करेगी। समान नागरिक संहिता का विचार भारत में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है।
