उत्तराखंड राज्य में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव मई में होंगे। हालांकि, अभी निकाय चुनाव की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। चुनावो के लिए सरकारी तंत्र ने अपनी कमर कस ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक ओर जहां प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है, तो दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची अपडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है।
गौरतलब है, कि निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दो दिसंबर से आगामी छह माह यानी दो जून तक इनमें प्रशासक नियुक्त किये गए हैं। जिलाधिकारियों के स्तर से भी नगर निकायों की जिम्मेदारियों की निगरानी की जा रही है, जबकि एडीएम स्तर तक के अधिकारी छोटे निकायों में प्रशासक की भूमिका में हैं। इस बीच नए निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मई 2024 में निकाय चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है, प्रदेश सरकार उसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन के बाद शहरी विकास विभाग सभी जिलों के जिलाधिकारियों से आरक्षण रोस्टर तैयार कराएगा। इसी के अनुसार निकायों में ओबीसी का आरक्षण दिया जाना है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, आरक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। चुनाव के लिए आयोग ने मतदाता सूची अपडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है। जल्द ही वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष चंद्रशेखर भट्ट ने बताया, अभी प्राथमिक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया, सरकार जैसे ही शेड्यूल बताएगी, उसी हिसाब से निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
उल्लेखनीय है, कि सरकार ने हाईकोर्ट में भी छह माह के भीतर निकाय चुनाव कराने का वादा किया है। दो दिसंबर से दो जून तक छह माह की समयावधि पूरी हो रही है।
