उत्तराखंड की सरकार आगामी नगर निकायों के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पिछले वर्ष 2 दिसंबर को नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से राज्य के निकाय प्रशासकों के सुपुर्द है। वहीं वर्तमान व्यवस्था में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने से अधिक नहीं हो सकता है और यह अवधि 2 जून को समाप्त हो रही है। निकाय चुनाव में देरी को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका विचाराधीन है। कोर्ट में सरकार ने 30 जून तक चुनाव करा लेने का शपथ पत्र भी दिया हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, कि 15 मई से पहले 99 नगर निकायों के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने के संकेत दिए है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने निकायों की तैयारियों के मद्देनजर निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत के स्थान पर वास्तविक संख्या के आधार पर करने सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टता के लिए नगर निकाय अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग से सुझाव आमंत्रित किये है।
इस प्रक्रिया के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेकर निकाय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बता दें, राज्य में वैसे तो निकायों की संख्या 102 है, किंतु इनमें से तीन निकाय में चुनाव नहीं होते है। नए बने आठ निकायों में भी अभी चुनाव नहीं होने है। धामी सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में 30 जून तक चुनाव संपन्न कराने हेतु शपथ पत्र दाखिल किया हुआ है।
उल्लेखनीय है, कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते निकाय चुनाव को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड की सभी सीटों के लिए मतदान हो चुका है ऐसे में निकाय चुनाव के लिए सरकार को निर्वाचन आयोग से कुछ रियायत मिल सकती है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, निकायों में ओबीसी आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण होना है। इसके लिए गठित वर्मा आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुका है। रिपोर्ट में ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या के अनुसार आरक्षण तय किया जाना है। ऐसे में निकायों में ओबीसी आरक्षण का बढ़ना तय है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत की भांति निकायों में दूसरी संतान जुड़वा होने पर उसे एक इकाई मान्य निकायों को होल्डिंग पर टैक्स समेत अन्य अधिकार भी देने की तैयारी है।
इसके साथ ही निकाय अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर वित्त, कार्मिक एवं न्यायिक विभाग से अगले कुछ दिनों में सुझाव मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बता दें, कि निकाय चुनाव के मद्देनजर 99 निकायों में परिसीमन और मतदाता सूची से संबंधित कार्य पूर्ण हो चुके है।
