(चित्र साभार- दैनिक जागरण)
उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में नया शपथपत्र प्रस्तुत कर कहा है, कि राज्य में नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया भी तीन सितंबर से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
दरअसल, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव से पहले प्रवर समिति के पास ओबीसी आरक्षण का मामला जाने के बाद शुरू हुआ लंबा इंतजार प्रदेश सरकार की नई समय सारिणी से दूर हो गया है। अब निकाय चुनाव दिसंबर में होंगे। इसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है।
बता दें, कि इससे पहले सरकार ने हाईकोर्ट में अक्तूबर में निकाय चुनाव की समय सारिणी दाखिल की थी। इसी हिसाब से तैयारियां भी चल रही थी, हालांकि उत्तराखंड विधानसभा में पेश ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया था। इससे निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर संशय उत्पन्न हो गया था। वहीं प्रवर समिति को 23 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है।
इस बीच विभिन्न निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी हो गई। इस हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दीं। इन निकायों में परिसीमन के मुताबिक मतदाता सूची संशोधन का काम शुरू हो गया है। आयोग 31 अक्तूबर तक यह काम पूरा कर लेगा। इसके बाद 10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। नामांकन व अन्य सभी चुनावी कार्य होने के बाद 15 से 25 दिसंबर के बीच प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे।
गौरतलब है, कि पूर्व में सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का शपथपत्र दिया था। इसके बाद सरकार ने अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगरपालिका अपग्रेड कर नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी की। जिसके बाद सरकार को नया कार्यक्रम बनाना पड़ा।
