मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार (2 अक्टूबर 2024) को रामपुर तिराहा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने रामपुर तिराहा स्मारक स्थल पर बलिदानियों की प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल के लिए भूमि दान करने वाले महावीर प्रसाद शर्मा की प्रतिमा स्थल का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा, हम जल्द ही राज्य में एक सशक्त भू कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न संगठनों, विशेषज्ञों से उनके विचार लिए जा रहे हैं।
Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami attended the program organized in memory of the statehood agitators who lost their lives, on the 30th anniversary of the Rampur Tiraha firing incident in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh and paid tribute to those who sacrificed their… pic.twitter.com/FceNjRjhpf
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 2, 2024
रामपुर तिराहा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में सदैव पीड़ादायक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए आंदोलनकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, यह उत्तराखण्ड के लोगों की आत्मा पर गहरा घाव है। उत्तराखण्डवासियों की भावनाओं को कुचलने का यह घृणित प्रयास उस समय की सरकार के अहंकार और दमनकारी मानसिकता का परिणाम था।”
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान हमारी माताओं-बहनों और युवाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ा। आज का दिन इतिहास में काले अध्याय के रूप में अंकित है।” उन्होंने कहा, “उस समय तत्कालीन सरकार और पुलिस ने निम्नतम स्तर पर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। मैं रामपुर तिराहा गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करता हूं।”
"उस समय तत्कालीन सरकार और पुलिस ने निम्नतम स्तर पर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। मैं रामपुर तिराहा गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करता हूं।": मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी। pic.twitter.com/U8TwVSfSQV
— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) October 2, 2024
सीएम धामी ने कहा, “हमें उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहता हूं कि हम आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, कि हमारा संकल्प है कि हम प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे। इसी के लिए हमने धर्मांतरण कानून लागू किया है। राज्य की सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।