उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता को 9 नवंबर स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर लागू करने की तैयारी में है। इसी क्रम में रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी की सोमवार (7 अक्टूबर 2024) को अंतिम बैठक आयोजित की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली बनकर लगभग तैयार हो गई है और एक हफ्ते के भीतर सीएम धामी को नियमावली प्रस्तुत कर दी जाएगी।
गौरतलब है, कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाै नवंबर को लागू किया जाएगा, लेकिन कमेटी का काम पूरा न होने के चलते यह पूरा होता नहीं दिख रहा था। हालांकि अब रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी की बैठक में नियमावली पूरी होने की बात सामने आई है। जिससे कहा जा रहा है, कि यूसीसी नाै नवंबर को ही लागू किया जाएगा।
बता दें, कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख नागरिकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुझाव लिए थे। इसके बाद 2 फरवरी, 2024 को कमेटी ने सरकार को UCC की रिपोर्ट सौंपी थी।
कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद धामी सरकार ने 7 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा। विधानसभा में UCC विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसी क्रम में विधेयक को कानून का स्वरुप देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और फिर 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यूसीसी विधेयक को अनुमति दे दी गई। अब यदि 9 नवंबर को यूसीसी लागू कर दिया जाता है, तो यह कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन जायेगा।
