मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार (11 दिसंबर 2024) को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब तीन घंटे तक चली बैठक के दौरान प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
धामी सरकार ने निकाय चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को बिजली सस्ती करने के अलावा कई और सौगात दी हैं। इसके अलावा सरकार शहरी और पंचायती इलाकों में गौ सदन भी बनाएगी। कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है। यानी कि जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा।
Dehradun: During the cabinet meeting held in the Secretariat today under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, decisions were taken on 22 different important points towards the all-round development and public welfare of the state: Uttarakhand CMO pic.twitter.com/3hTljrOXZw
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 11, 2024
इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। वहीं वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से वर्दी भत्ता मिलेगा। 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
दरअसल, कर्मचारियों को वर्ष में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कई बार कर्मचारी साल के मध्य में या फिर साल के अंत में रिटायर हो जाते हैं, तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ पेंशन में नहीं मिल पाता है। इस समस्या को देखते हुए वित्त विभाग ने निर्णय लिया है, कि जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर में रिटायरमेंट होता है, तो उनके पेंशन गणना के लिए अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए राज्य हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्णय :-
- खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी।
- ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है, तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है।
- विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन।
- इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी, महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार।
- मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराये जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
- निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे. विभाग को नीति बनाने के दिए गए है निर्देश।
- उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी।
- उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी।
- परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी। लोन का ब्याज राज्य सरकार करेगी वहन। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजट मंजूर।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान किया गया यूजर चार्जेज।
- अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाला रखने को मंजूरी।
- उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित।
- रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी। इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा।