केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, मध्यम वर्ग को दी बड़ी राहत, 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने (1 फरवरी 2025) को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट की जमकर सराहना करते हुए इसे जनता जनार्दन का बजट बताया है। पीएम मोदी ने कहा, ‘आज भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है।

गौरतलब है, कि इस आम बजट से सबसे बड़ी राहत देश के मध्यम वर्ग को मिली है। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। इसके साथ कृषि क्षेत्र के लिए भी भारत सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की है। आम बजट में देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है। वहीं मोदी सरकार ने इन्फ्रा सेक्टर को लेकर भी कई ऐलान किए हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है, कि अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बता दें, कि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी। इस वर्ष के आम बजट में इसे 5 लाख और बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की दरों में भी बदलाव किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने सदन को जानकारी दी है, कि टैक्स में छूट देने से सरकार को डायरेक्ट टैक्स में ₹1 लाख करोड़ और इनडायरेक्ट टैक्स में ₹2600 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा और सरकार जल्द ही टैक्स को लेकर नया बिल संसद में पेश करेगी। मोदी सरकार किसानों के लिए भी नई योजना ला रही है। यह योजना देश के उन 100 जिलों में लागू की जाएगी, जहाँ पैदावार बाकी जिलों से औसतन कम है।

इस योजना का नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना रखा गया है। वित्त मंत्री ने सदन को बताया, कि इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा, कि इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, कि इससे पलायन केवल एक विकल्प के रूप में रह जाएगा, ना कि मजबूरी होगा। इस योजना का फोकस महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित का रहेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया, कि जोमैटो-स्विगी समेत अन्य कंपनियों में कार्यरत डिलीवरी बॉय (गिग वर्कर्स) को सरकार श्रमिक का दर्जा देगी। उनके लिए ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण का विकल्प दिया जाएगा। साथ ही इन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएँगे। इसके अलावा इन्हें पीएम आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमा भी दिया जाएगा। इस योजना से 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को फायदा होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार अब माइक्रो स्तर के कारोबारियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। इसमें 5 लाख तक की लिमिट तय की है। सरकार इस सेक्टर काम करने वालों के लिए 10 लाख कार्ड जारी करने जा रही है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर की श्रेणियाँ भी बदलने का निर्णय लिया है।

मोदी सरकार ने आम बजट में ढांचगत बुनियादी सुविधाओं पर भी विशेष जोर दिया है। बजट में ऐलान किया गया है, कि अब जल जीवन मिशन को भी 2028 तक विस्तार दिया गया है। इससे 100 फीसदी नल से जल का मिशन पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है, कि देश में अगले 10 सालों में 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएँगे।

इन नए एयरपोर्ट का निर्माण उड़ान स्कीम के तहत किया जायेगा। इस योजना से लगभग 4 करोड़ यात्रियों को हवाई सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा है, कि उड़ान स्कीम के तहत 88 छोटे शहर भी हवाई सेवा से जोड़े जाएँगे। इसके अलावा केंद्र सरकार छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए ₹20 हजार करोड़ देगी। 2033 तक पाँच नए रिएक्टर चालू हो जाएँगे। इसके अलावा रोड तथा रेल पर भी निवेश जारी रहेगा।

मोदी सरकार 2014 के बाद बनाए गए 5 आईआईटी में नया इन्फ्रा बनाएगी। इन आईआईटी में 6500 छात्रों को भर्ती किया जा सकेगा और उन्हें सुविधाएँ दी जा सकेगी। इसके जरिये हॉस्टल और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है, देश के मेडिकल कॉलेज में 10,000 अतिरिक्त सीट बढ़ाई जाएंगी। वहीं अगले पाँच सालों में 75000 सीट बढ़ाने की योजना है। साथ ही देश के प्रत्येक जिला अस्पताल में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएँगे।