Uttarakhand : धामी सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, सभी वर्गों को साधने का भरपूर प्रयास

गुरुवार (20 फरवरी 2025) को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में गरीब कल्याण, युवा, महिला, किसान वर्ग पर विशेष फोकस रखा है। राजस्व मद में बजट 59954.65 करोड़, पूंजीगत मद में 41220.67 करोड़ की राशि का प्रविधान किया गया है। जबकि, 2585.89 करोड़ का सरप्लस बजट है।

उत्तराखंड के बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट (X) पर लिखा, “उत्तराखंड का यह बजट समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक है। यह बजट “NAMO” के सिद्धांतों नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता पर आधारित है जो राज्य के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह बजट समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा।”

उत्तराखण्ड का यह बजट समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक है। यह बजट "NAMO" के सिद्धांतों नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता पर आधारित है जो राज्य के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह बजट समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा।

कृषि,… pic.twitter.com/WqNP5HK1TP

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 20, 2025

उन्होंने कहा, “कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष को आधार बनाकर राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस योजनाएँ तैयार की गई हैं। ये सात प्रमुख क्षेत्र उत्तराखण्ड के विकास के सप्तऋषि के रूप में कार्य करेंगे और हमारे राज्य को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाएंगे।”

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार का यह बजट उत्तराखण्ड को न केवल आर्थिकी के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जिससे राज्य का हर नागरिक विकास की यात्रा में भागीदार बनेगा।”

वित्त मंंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा, कि उत्तराखंड का बजट सात बिंदुओं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित हैं। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। उत्तराखंड अनेक कार्यों का साक्षी रहा है। हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार ने ₹30 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री धामी का संकल्प पांच वर्ष की अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने यानी राज्य सकल घरेलू उत्पादन को 2.70 लाख करोड़ से साढ़े पांच लाख करोड़ से अधिक करने का है। ऐसे में धामी सरकार अपने नए बजट में सभी वर्गों को साधने का भरपूर प्रयास किया है।