फूड प्रोसेसिंग अथवा खाद्य प्रसंस्करण आधारित व्यवसाय नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवको के लिए आय का एक उचित स्रोत बन सकता है। इस क्षेत्र में स्वरोजगार की असीमित संभावनाएं है,और इन्ही अवसरो को मद्देनजर रखकर केंद्र सरकार एवं उत्तराखंड सरकार फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र पर काम कर रही है।
उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा प्रधानमंत्री सूक्षम खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से सम्बंधित एक बैठक में हिस्सा लिया गया। उन्होंने बताया की इस योजना के अंतर्गत किसानो एवं बागवानी कर रहे ग्रामीण फ़ूड प्रोस्सिंग यूनिट के लिए सरकार से दस लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर सकते है।
इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार यूनिट लगाने वाले व्यक्ति को नब्बे प्रतिशत तक अंशदान देगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार कृषको द्वारा उगाई गई उपज को प्रोसेसिंग फ़ूड प्रोडक्ट में तब्दील करेगी। राज्य के प्रत्येक जिले में उत्पादित उपज को एक तय योजना के अंतर्गत निर्धारित कर प्रोसेसिंग किया जायेगा।
फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सरकार किसान उत्पादन समूह ,स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समितियों को वरीयता देगी। इस यूनिट को लगाने के लिए सरकार प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम दस लाख की सब्सिडी प्रदान करेगी। वही प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 35 प्रतिशत की आर्थिक सहायता की जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी यूनिट का सालाना कारोबार पांच करोड़ रूपये का है तो सरकार प्रोसेसिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग की भी व्यवस्था करेगी।
