विदेश मंत्री जयशंकर की पश्चिमी देशों को खरी खरी, कहा – भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को राजधानी दिल्ली में रायसीना डायलॉग को सम्बोधित करते हुए कहा, कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से संबंध निभाएगा और इसमें भारत को किसी की भी सलाह की आवश्यकता नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कि भारत को इस बारे में व्यावहारिक होना चाहिए, कि वह अंतरराष्ट्रीय वातावरण का लाभ किस प्रकार उठाता है और कड़ी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देकर अतीत में की गई गलतियों को कैसे सुधारता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 75 साल कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कि जब हम पिछले 75 सालों को पीछे मुड़कर देखते है, तो हम सिर्फ वो बीते हुए 75 साल नहीं देखते बल्कि वो 25 साल भी देखते है, जो आने वाला है। हमने क्या पाया और किस चीज में हम असफल रहे? उन्होंने कहा, कि एक चीज जो हम दुनिया को बताने में सफल रहे, वो ये कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक समय था जब दुनिया के इस हिस्से में हम एकमात्र लोकतंत्र थे। अगर लोकतंत्र आज वैश्विक है या आज हम इसे वैश्विक देखते हैं, तो इसका श्रेय भारत को जाता है। विदेश मंत्री ने कहा, कि अगले 25 वर्षो में भारत वैश्विककरण का केंद्र होगा।

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की रूस-यूक्रेन नीति पर सवाल खड़े करने वाले यूरोपीय देशो पर निशाना साधाते हुए कहा, कि एक वक्त में जब एशिया में नियम-आधारित व्यवस्था खतरे में थी तब आप वास्तव में भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए पीछे की ओर नहीं झुक रहे थे। एस जयशंकर ने कहा, कि एशिया में चुनौतियों के बीच हमें यूरोप की तरफ से और व्यापार करने की सलाह दी जा रही थी। कम से कम हम आपको सलाह तो नहीं दे रहे है। विदेश मंत्री ने कहा, भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा और इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है।

रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कि भारत ने अतीत में अपने सामाजिक और मानव संसाधनों पर उस प्रकार तवज्जो नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, कि हमने विनिर्माण और तकनीक ट्रेंड पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना हमें देना चाहिए था। विदेश नीति के लिहाज से हमने कड़ी सुरक्षा को उतना महत्व नहीं दिया, लेकिन अब भारत को अगले 25 वर्षों में क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत को परिणामों पर पूरी तरह से तय होना चाहिए और इस बारे में पूरी तरह से व्यावहारिक होना चाहिए, कि यह अंतरराष्ट्रीय वातावरण का लाभ कैसे उठाता है।