Dehradun : सीएम धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार (27 अगस्त 2024) को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर सीएम धामी ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (N.I.R.F) इंस्टीट्यूट में 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान किये जाने के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया।

Dehradun | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "I congratulate all those who are receiving the appointment letters today. From today, you will start a new journey as makers for the future. Now, you all have a responsibility on your shoulders to make the future of… pic.twitter.com/IvbIgP9QMV

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 27, 2024

सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी असिस्टेंट प्रोफेसर को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा, “मुझे पूर्ण विश्वास है सभी नवनियुक्त युवा अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करेंगे। हमने सख़्त नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश में तेजी से भर्तियां भी निकल रही हैं और उन पदों पर युवाओं को नियुक्ति भी मिल रही है।”

मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में ₹50 हजार की धनराशि प्रदान किए जाने के लिए पोर्टल का शुभांरभ भी किया।

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— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 27, 2024

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके पास हमारे युवाओं का भविष्य निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, कि इन नव चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का यह पहला पड़ाव है। अब आपके पास अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन से बच्चों के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण चुनौती है।

सीएम धामी ने कहा, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था, कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। राज्य सराकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ” उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए हम नए-नए फैसले ले रहे हैं और ये फैसले पूरे देश के लिए एक मॉडल बनते जा रहे हैं।”

" उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए हम नए-नए फैसले ले रहे हैं और ये फैसले पूरे देश के लिए एक मॉडल बनते जा रहे हैं। ": मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी। pic.twitter.com/MinHyjstlt

— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) August 27, 2024

उन्होंने कहा, कि पिछले तीन सालों में जनहित में अनेक निर्णय लिये गये है। पिछले तीन सालों में 16 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की गई है। जबकि शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि हमारी सरकार द्वारा पिछले तीन सालों में लिए गये अनेक फैसलों को मॉडल के रूप में पहचान मिली है। उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का आधार है। युवा कर्णधारों को सही दिशा देने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, कि शिक्षार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनाने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, कि युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टअप के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कि युवाओं को इस तरह तैयार करना है, कि वे सिर्फ रोजगार पाने वाले ही न बनें, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले भी बनें। इसके लिए राज्य में देवभूमि उद्यमिता योजना भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्वक और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

सीएम धामी ने कहा, कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, तकनीक के विस्तार के सभी क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है। शोध को बढ़ावा देने के लिए शोद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण तथा 05 हजार छात्रों के प्लेसमेंट का भी लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, श्रीमती सविता कपूर, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति प्रो. देवेन्द्र भसीन, सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव एवं उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।