Dehradun: सीएम धामी ने नेशनल कल्चरल फेस्ट -2023 का उद्घाटन किया, महोत्सव में 22 प्रदेशों के जनजाति छात्र ले रहे भाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार (3 अक्टूबर 2023) को चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव- 2023 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। बता दें, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देहरादून में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में 22 राज्यों के 2500 जनजाति छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर रहे है। राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) के तत्वावधान में सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव का समापन छह अक्टूबर को होगा। यह आयोजन एकलव्य विद्यालय संगठन समिति (ईवीएसएस), उत्तराखंड की मेजबानी में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

LIVE: देहरादून में स्टेट एकलव्य विद्यालय संगठन समिति द्वारा आयोजित "नेशनल कल्चरल फेस्ट" में प्रतिभाग https://t.co/3UGRAm5mUm

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 3, 2023

इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, कि इस वर्ष चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव- 2023 का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है।” सीएम धामी ने कहा, “मैं इसके लिए माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। झारखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए श्री मुंडा जी ने तमाम कार्य वहां किये, अब केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी आपके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे।”

सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा, ‘इस विशाल समारोह में हमारे देश के 22 राज्यों से आए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों का मैं हृदय से उत्तराखंड में स्वागत व अभिनंदन करता हूं।” मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारे यहां पर मुख्य रूप से पांच जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्शा एंव राजी निवास करती है, और भौगोलिक रूप से आर्थिक रूप से ऐतिहासिक स्थितियां समान होने के कारण संस्कृति भी हमारी लगभग एक जैसी है।”

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “मेरे जीवन का लंबा समय थारू जनजाति के बीच बीता है। मैंने उनको करीब से देखा है। यह उत्सव भारत की विविधता में संस्कृति एकता को जश्न की तरह मनाने का एक मंच है, जिसके निमित्त आज पूरा देश देवभूमि उत्तराखंड के सपोर्ट कॉलेज में एकत्र हुआ है।” उन्होंने कहा, “आदिवासी छात्रों को यह कार्यक्रम एक नया मंच उपलब्ध करा रहा है। आप सबके सर्वांगीण विकास में यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। “एक भारत श्रेष्ठ भारत” का यह उदाहरण है और विविधता में एकता का जश्न मनाया जाएगा।”

"आदिवासी छात्रों को यह कार्यक्रम एक नया मंच उपलब्ध करा रहा है। आप सबके सर्वांगीण विकास में यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। "एक भारत श्रेष्ठ भारत" का यह उदाहरण है और विविधता में एकता का जश्न मनाया जाएगा।": मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami pic.twitter.com/K37Qob21Iv

— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) October 3, 2023

सीएम धामी ने कहा, “आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के शोषित समाज के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई है। उनके उत्थान का कार्य वे कर रहे हैं। वे इस हेतु कृत संकल्पित हैं। इस बार के बजट में भी तमाम प्रावधान किए गए हैं।” उन्होंने कहा, “पिथौरागढ़ में मैंने जनजाति विद्यालय की स्थापना का अनुरोध किया है, मुझे उम्मीद है मंत्रालय इसे जरूर पूरा करेगा। छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा भी तमाम योजनाएं जनजाति छात्रों के लिए चलाई जा रही है।”

"पिथौरागढ़ में मैंने जनजाति विद्यालय की स्थापना का अनुरोध किया है, मुझे उम्मीद है मंत्रालय इसे जरूर पूरा करेगा। छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा भी तमाम योजनाएं जनजाति छात्रों के लिए चलाई जा रही है।": मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami pic.twitter.com/FCiumIo7y8

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, आदिवासियों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु मंत्रालय प्रति वर्ष ईएमआरएस सांस्कृतिक उत्सव और खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इससे आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाता है। दुर्गम क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2018-19 में इस योजना को नया रूप दिया गया था।