प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंगलवार (19 सितंबर, 2023) को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर नए संसद भवन में राजनीति में महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत कर दी है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। मोदी सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताया है। बिल के पेश होने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कि एक पावन शुरुआत हो रही है। यदि सर्वसम्मति से कानून बनेगा, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला आरक्षण बिल के मसौदे को मोदी सरकार ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम से पेश किया। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद देश की संसद सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है। महिला आरक्षण विधेयक, 2023 के मसौदे के अनुसार, ये विधेयक मौजूदा सीटों के परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। इसकी एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। मीडिया में जारी रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार (18 सितंबर, 2023) को संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल (WRB) को अनुमति दे दी थी।
उल्लेखनीय है, कि ये बिल बीते 27 वर्षो से अधर में लटका हुआ था। हालांकि, अब ये बिल संसद में पेश कर दिया गया है। इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, कि संसद का यह पांच दिवसीय विशेष सत्र महिला अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
बता दें, ये पहली मर्तबा नहीं है, जब महिला आरक्षण विधेयक संसद के पटल पर पेश किया जा रहा है। इससे पूर्व भी इस बिल को देश की संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों में आम सहमति ना बन पाने के चलते ये हर बार ठंडे बस्ते में चला गया। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम संबोधन में इस बात के संकेत भी दिए थे, कि देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी में कमी है।
The draft of the Women’s Reservation Bill,2023.
The Bill shall come into effect after delimitation of existing seats.
One third of the seats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
The total number of seats in a legislative house (including reserved… pic.twitter.com/ocI9wVnwmK
— NewsTAP (@newstapTweets) September 19, 2023
महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, कि वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो (प्रधानमंत्री मोदी) सिद्धि तक ले जाने वाले है। आज ‘नारी शक्ति वंदन’ बिल जो लोकसभा में पेश हुआ वो हमारी महिला शक्ति हमारे राष्ट्र की नेतृत्व शक्ति बने उसको परिभाषित करेगा।