भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की निजता और डाटा सुरक्षा के मद्देनजर लोन ऐप्स पर कड़ा एक्शन लेते हुए सभी तरह के इंस्टैंट लोन को बैन करने के लिए गूगल और एपल को निर्देश दिए है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में सभी तरह के जरूरत लोन (इंस्टेंट लोन) बैन होने वाले है। बता दें, कि देश में डिजिटल लेंडिंग (Digital Lending) से जुड़े साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे है।
न्यूज एजेंसी ANI को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया, “आज Google Play Store और Apple App Store दोनों पर कई एप्लिकेशन है, जो भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हम एप्लिकेशन के एक सेट को ट्रैक कर रहे हैं जो लोन एप्लिकेशन है।
#WATCH | Delhi: Union Minister of State for Electronics and Information Technology Rajeev Chandrasekhar says, "Today both the Google Play Store and the Apple App Store have many many applications that are used by the Indians. We are tracking one set of applications which are loan… pic.twitter.com/28Lyi3XkKC
— ANI (@ANI) September 16, 2023
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘हमने Google और Apple दोनों को एक सलाह जारी की है कि उन्हें असुरक्षित एप्लिकेशन या अवैध एप्लिकेशन को स्टोर पर लिस्ट नहीं करना चाहिए। सभी ‘डिजिटल नागरिकों’ के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना हमारी सरकार का उद्देश्य और मिशन है।
उन्होंने कहा, इन एप्स को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए आरबीआई के साथ शीघ्र बैठक आयोजित की जाएगी और एक लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट के आने के बाद सिर्फ वही एप इंस्टैंट लोन दे पाएंगे, जो उस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके लिए एक मानदंड बनाया जाएगा।
उल्लेखनीय है, कि ऑनलाइन लोन लेना कभी-कभी उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। अक्सर ऐसे बहुत से मामले देखे गए है, जब ग्राहकों ने आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल लेंडिंग ऐप्स से उधार लिया है और फिर कर्ज और वसूली के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि फिर उनका इस कुचक्र से निकलना मुश्किल हो गया।
दरअसल लोन ऐप को डाउनलोड करने पर ऐप यूजर से उसकी गैलरी, कांटेक्ट्स और लोकेशन आदि के एक्सेस (Seek Access) की मंजूरी मांगते है, जो अक्सर यूजर दे देते है। इससे यूजर की गोपनीय जानकारियां भी चुरा ली जाती है। इनका कई बार ब्लैकमेल (Blackmail) करने के लिए भी इस्तेमाल भी किया जाता है।
