वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी JPC रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश,(चित्र साभार :संसद टीवी)
संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के अंतिम दिन गुरुवार (13 फरवरी 2025) को जगदंबिका पाल की अगुवाई में गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया।
संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी कामकाजी दिन संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखा। लोकसभा में दोपहर दो बजे के बाद रिपोर्ट को पेश किया गया, जबकि राज्यसभा में दिन की कार्यवाही आरंभ होते ही इसे पटल पर रखा गया था।
सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया। हंगामा कर रहे सांसद आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। बता दें, कि सदन 10 मार्च तक स्थगित हो गया है।
विपक्षी पार्टियों का कहना है, कि वक्फ विधेयक में कई विपक्षी सांसदों की आपत्ति संबंधी नोट को शामिल नहीं किया गया। यह विपक्ष की आवाज का सेंसरशिप है। वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा, कि प्रक्रिया के तहत पूरी रिपोर्ट को पेश किया गया है। केवल समिति और अध्यक्ष के विषय में की गई टिप्पणियों को अध्यक्ष द्वारा अपने अधिकार का उपयोग कर हटाया है।
वहीं जेपीसी की अध्यक्षता कर रहे जगदंबिका पाल ने कहा है, कि इस बिल पर बहुत चर्चा हुई है। इससे संबंधित हर किसी से बात हुई है। उन्होंने कहा, कि पूरे देश से ब्यौरा लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है और उसके आधार पर 14 क्लॉज में 25 संशोधन स्वीकार किए गए हैं। जगदंबिका पाल ने कहा, कि (विपक्ष के) कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, ये गलत है।
#WATCH | Delhi: After tabling of JPC report in Parliament today, Chairman of JPC on Waqf (Amendment) Bill, 2024, BJP MP Jagdambika Pal says, "If the Opposition has brought up this issue (dissent notes note included in report), and on it, the Union Home Minister has said that his… pic.twitter.com/ArUktJH1mg
— ANI (@ANI) February 13, 2025
बता दें, कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।
