उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि अक्टूबर मध्य तक ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) आरक्षण और 11 निकायों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से संबंधित कार्य संपन्न कराने की योजना है। इसके बाद प्रदेश में नवंबर महीने के मध्य में निकायों में चुनाव कराने की तैयारी है।
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए है, कि जो भी प्रक्रिया शेष रह गई हैं, उन्हें अक्टूबर के मध्य से पहले से पूर्ण करा लिया जाए। बता दें, कि निकाय चुनाव के लिए शासन ने देहरादून, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर निगम का परिसीमन पूरा कर अधिसूचना जारी कर दी है। परिसीमन के बाद वार्डों की मतदाता सूची का नये सिरे से अपडेट किया जाएगा।
गौरतलब है, कि नगर निकायों का पांच साल का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गया था, जिसके बाद इन्हें छह माह के लिए प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इस अवधि में भी चुनाव न होने पर प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ाया गया। बीती 30 अगस्त को शासन ने नए बोर्ड का गठन होने तक प्रशासकों का कार्यकाल विस्तारित कर दिया था। वहीं निकाय चुनाव से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।
कोर्ट की सुनवाई के दौरान सरकार ने 25 अक्टूबर 2024 तक चुनाव कराने का दावा किया था। हालांकि हाल ही में हुए मानसून सत्र के दौरान सरकार ने निकाय चुनाव संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया है। बता दें, कि प्रवर समिति को 23 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है।
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने इन 11 निकायों में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के लिए 16 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया है। तब तक प्रवर समिति से ओबीसी आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद निकायों में इसका निर्धारण करने के दृष्टिगत कसरत चल रही है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार भी चाहती है, कि अब जल्द से जल्द निकाय चुनाव करा दिए जाएं। इसके दृष्टिगत नवंबर महीने के मध्य तक निकाय चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू की जा रही है।