देश के नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के प्रयास में मोदी सरकार की पहल को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बैंकों द्वारा दिए गये ताजा आंकड़ों के अनुसार, 9 अगस्त तक जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। बता दें, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रथम कार्यकाल की शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले से इस योजना का ऐलान किया था। 28 अगस्त 2014 को यह योजना आरंभ की गई और अगले सप्ताह इसके नौ वर्ष पूर्ण होने वाले है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बड़ी उपलब्धि को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी, कि वित्तीय समावेषण के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम अपने 9 वर्ष पूरे कर चुकी है और बैंकों द्वारा जो आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है, उस डेटा के अनुसार, 9 अगस्त 2023 तक जन धन खातों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है।
#NewsFlash | Number of Jan Dhan Bank Accounts crosses 50 crore mark as of August 9, 2023 pic.twitter.com/kI6fpCWaqG
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) August 18, 2023
प्रेस रिलीज के अनुसार, इन खाताधारकों में से 34 करोड़ अकाउंट्स के लिए मुफ्त में रूपे कार्ड जारी किये गए है। इन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में औसत शेष राशि ₹ 4,076 है और इनमें से 5.5 करोड़ से अधिक को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्राप्त हो रहा है।
उल्लेखनीय है, कि प्रधानमंत्री जन धन खातों ने देश के आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन लाने में बेहद बड़ी भूमिका निभाई है और वर्तमान में देश में हर वयस्क के पास अपना बैंक खाता है। जन धन खातों के खाताधारकों को इस योजना के तहत कई लाभ दिए जाते है। इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने वालों को मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की कोई जरुरत नहीं है, और मुफ्त में रूपे कार्ड के साथ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलता है।
इसके साथ ही 10,000 रुपये की ओवरड्रॉफ्ट सुविधा भी मिलती है। बता दें अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो सरकार की तरफ से आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इस सुविधा के तहत अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है तब भी आप 10,000 रुपये निकाल सकते है।
इन खातों के जरिए देशभर के करोड़ों लोगों को सरकार DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए अलग-अलग योजना जैसे पीएम किसान स्कीम, पीएम फसल बीमा योजना, आदि के पैसे ट्रांसफर करती है। इन खातों में से 56 फीसदी महिलाओं के है और 67% खाते ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए है।