प्रदेश में घर का नक्शा पास करने में होने वाली दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए आवास विभाग ने अन्य प्राधिकरणों में लागू सेवा का अधिकार की तरह समस्त जनपद विकास प्राधिकरणों को घर के नक़्शे को अब 15 दिनों में पास करने होंगे।
जानकारी के अनुसार आवास विभाग के सचिव शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में शासन के दिशा निर्देश जारी कर दिए है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व प्रदेश में मात्र चार प्राधिकरण थे परन्तु वर्तमान में सभी जनपदों में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यलय खुले है।
गौरतलब है कि आवास विभाग अब नक्शा पास कराने के लिए दूसरे विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रकिया का सरलीकरण कर रहा है। इसके लिए आधुनिक तकनीक की सहायता से सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा जिससे अन्य विभागों के अफसरों को जोड़ा जा रहा है।
वर्तमान में पर्वतीय जिलों वनो की भूमि एवं भूस्खलन इलाके होने के कारण यहाँ के निवासियों को बड़े व्यवसायिक निर्माण हेतु तक़रीबन दो दर्जन से अधिक विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है और इस कारण पहाड़ी जिलों के नागरिको को काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है।
