प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रसाद देसाई ने शनिवार ( 30 जून 2023) को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा, कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अब पूरा हो गया है।
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है, कि एक पखवाड़े के भीतर कमेटी धामी सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। गौरतलब है, कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
#WATCH | It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft will be printed and submitted to the Government of Uttarakhand: Retd Supreme Court… pic.twitter.com/7RGqaZZtYk
— ANI (@ANI) June 30, 2023
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यूसीसी के मुद्दे पर कहा था, कि यूसीसी पर भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही निर्णय होने है। समिति इस पर काम कर रही है। सबके हित में निर्णय आएगा। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। देवभूमि इसकी अगुआई कर रही है। हमारी यह अपेक्षा है, कि आने वाले समय में देश भर में यूसीसी लागू हो।
बता दें, प्रदेश की धामी सरकार ने मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। गठन से लेकर अब तक समिति ढाई लाख से ज्यादा सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त कर चुकी है। समिति सभी 13 जिलों में हितधारकों के साथ सीधे संवाद भी कर चुकी है।
इसके अलावा समिति नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ भी चर्चा कर चुकी है। इस समिति का कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका है। सभी वर्गो, धर्मों और राजनितिक दलों से संवाद के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। बीते गुरुवार देर शाम तक समिति ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया था। चर्चा है, कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे के समय समिति उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री धामी को ड्राफ्ट सौंप सकती है।