मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के अवसर पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के संकेत दे दिए है। नए साल के पहले दिन सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, कि जल्द ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा।
सीएम धामी ने नए साल पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार एक जनवरी को सोशल मीडिया (एक्स) पर इस बात का जिक्र करते हुए लिखा, “देवभूमि उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, यह क़ानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।”
देवभूमि उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, यह क़ानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। pic.twitter.com/x9Hj8zBaR2
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 1, 2025
उल्लेखनीय है, कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने वर्ष 2024 में समान नागरिक संहिता के लिए कानून पारित किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गठित और उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने फरवरी में राज्य सरकार को चार खंडों में यूसीसी का एक व्यापक मसौदा प्रस्तुत किया।
इसके बाद धामी सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और इसे 7 फरवरी को पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मार्च को समान नागरिक संहिता (UCC) अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिससे यह देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी पारित किया गया है।