मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (चित्र साभार : @pushkardhami) फाइल चित्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार (3 मार्च 2025) को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य रूप से 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित नीतियों और विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
Uttarakhand Cabinet approves new Excise Policy 2025. In the new Excise Policy 2025 of the state, keeping in mind the importance of religious places, it has been decided to close the liquor licenses near them. Keeping public sensitivities paramount, more control will be done on…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 3, 2025
सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने प्रस्तावों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया, कि कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 प्रस्तावों को पास किया गया। सीएम धामी की घोषणा के तहत कक्षा 6 से 8 तक उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।
उन्होंने बताया, कि कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष ही माना जाएगा। कैबिनेट बैठक में चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की अनुमति दी गई। जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय क्रमशः
- उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने के लिए “हमारी विरासत और विभूतियां” नामक पाठ्य पुस्तक का प्रस्ताव मंजूर
- राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा। कुछ नियमावली में शिथिलीकरण की व्यवस्था है। ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में दो लाख देने के प्रस्ताव को मंजूरी
- उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी
- राज्य संपत्ति के समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमवाली को मंजूरी
- स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पद का सृजन
- आबकारी नीति को कैबिनेट ने दी हरी झंडी
- ट्राउट मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए मत्स्य पालकों के लिए नई योजना को हरी झंडी
- कारागार विभाग के सेवा नियमामावली को मंजूरी
- कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें 12वीं कक्षा के समक्ष माना जाएगा
