(फाइल चित्र )
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार (1 सितंबर 2023) को हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को भी धामी सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश किया जायेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी अनुमति दी गई है। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने पर कहा, कि विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।
रवींद्र जुगरान के मुताबिक, बीते एक दशक से भी अधिक वक्त से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक, कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही खत्म कर दिया था।
