(फाइल फोटो)
बुधवार (12 अक्टूबर 2022) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते का उपहार दिया है। सीएम धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है, कि उत्तराखंड में धीरे-धीरे राजस्व क्षेत्रों में रेगुलर पुलिसिंग की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर कार्य करेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में आवास; पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
Revenue police area under Home Dept will be linked with police system in a phased manner. Under 1st phase, the area of existing PS & outposts will be increased. In addition, 6 PS & 20 police outposts were additionally sanctioned where tourism is high: Uttarakhand CM PS Dhami pic.twitter.com/9OhmgsVkV0
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 12, 2022
कैबिनेट बैठक में पहले चरण में राजस्व क्षेत्र में फिलहाल 6 थानों और 20 पुलिस चौकियों को ही अनुमति दी गई है। वहीं महिला आरक्षण को लेकर भी धामी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण पर उत्तराखंड सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी, जिसके लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। बैठक में उत्तराखंड की लॉजिस्टिक नीति को भी अनुमति दी गई है।
आज सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु 6 नए पुलिस थाने व 20 नई पुलिस चौकियों को स्वीकृति देकर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। pic.twitter.com/XOKsbw4pgZ
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 12, 2022
कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- सड़क दुर्घटना में मौत पर एक के बजाय 2 लाख मिलेंगे।
- सेवा योजना को भी आउटसोर्स एजेंसी बनाया
- व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख किया
- उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति कैबिनेट में पास।
- उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन, सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा।
- बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट के लिए अब 75 फीसदी सब्सिडी
- महंगाई भत्ता व बोनस- कैबिनेट ने इस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
- उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में जेल नहीं जाना पड़ेगा। केवल अर्थदंड लगेगा।
- अटल आवास योजना में पीएम आवास योजना की तरह करीब एक लाख 20 हजार मिलेंगे।
