विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणात्मक सुधार हेतु भारत सरकार उत्तराखंड को अधिक आर्थिक सहायता जारी करेगी। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा करीब 972 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी गई थी, जबकि आगामी एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र के लिए इस योजना में 151.92 करोड़ की राशि की बढ़ोतरी कर मोदी सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी राहत दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना समग्र शिक्षा अभियान के अगले शैक्षिक सत्र 2023-24 के बजट में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार ने 1123.92 करोड़ की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। इस साथ ही बेसहारा, वंचित और निर्धन परिवार के बच्चों को समुचित शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु श्रीनगर गढ़वाल और टनकपुर में दो नए नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय स्कूलों की स्थापना की जाएगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय स्कूलों (एनएससीबीवी) के संचालन को केंद्रीय सचिव ने भी सराहा है। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 11 एनएससीबीवी आवासीय स्कूल संचालित किये जा रहे है। इस स्कूलो के लिए भी 19 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। इसके साथ ही दो नवीन आवासीय विद्यालय खोलने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की वर्चुअल बैठक में नए बजट पर मुहर लगाई गई।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रथम से लेकर आठवीं कक्षा तक अध्ययनरत छह लाख विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तके उपलब्ध कराने के लिए 23 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने मीडिया को जानकारी दी, वर्ष 2021-22 शैक्षिक सत्र में प्रदेश के राजकीय स्कूलो में नामांकन में पिछले वर्ष की तुलना में सात फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। राजकीय स्कूलो में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रदेश के संसाधनों से छात्रवृति योजना, भौतिक संसाधनों की आपूर्ति और उन्हें आकर्षक स्वरुप देने का निर्णय किया गया है।
