उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने 5 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, पांच फरवरी को सुबह 11बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। उल्लेखनीय है, कि पांच फरवरी को सदन के पटल पर समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक रखा जा सकता है। बता दे, कि आठ सितंबर 2023 को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
Uttarakhand Assembly session will begin in Dehradun from Monday, 5th February. pic.twitter.com/CIZ45CeN6O
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 26, 2024
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल धामी सरकार ने 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार, आगामी दो फरवरी को विशेषज्ञ कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह ड्राफ्ट सौंपेगी। शासन ने समिति से अपेक्षा की है, कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराए।
रिपोर्ट्स के अनुसार, दो फरवरी को विशेषज्ञ कमेटी मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंप देगी। बता दें, कि सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी, शुक्रवार को समाप्त हो रहा था। समिति ने ड्राफ्ट तैयार तो कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को सौंपा नहीं है। इसके मद्देनजर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल शासन ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है।
गौरतलब है, कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संकेत दे चुके है, कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा। कमेटी का कार्यकाल मात्र 15 दिनों के लिए बढ़ाने से यह लगभग तय माना जा रहा है, कमेटी इस समय अवधि में धामी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। ऐसे में ड्राफ्ट मिलते ही उत्तराखंड सरकार 5 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता को पूरे प्रदेश में लागू कर सकती है।