विधानसभा भवन उत्तराखंड, (चित्र साभार: दैनिक जागरण)
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। पांच से आठ फरवरी तक चलने वाला सत्र देहरादून विधानसभा भवन में होगा। पांच फरवरी को सुबह 11बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र में धामी सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण विधेयक सदन में पेश करेगी।
The session of Uttarakhand Assembly, which is going to start from 5th February, will continue till 8th February. pic.twitter.com/nC9AeZViHh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 29, 2024
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधानसभा सत्र में इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। बता दें, विधानसभा का मानसून सत्र पांच से आठ सितंबर तक चला था, जिसमें सरकार ने अनुपूरक बजट समेत 14 विधेयक पारित किए थे, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा था।
मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था। अब इसी सत्र को आगे बढ़ाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर सभी सदस्यों को सूचना भेज दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, “सत्र के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सत्र से पहले कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा।
उल्लेखनीय है, कि सोमवार को सीएम धामी ने कहा है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।
