उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है। 15 दिसंबर तक सरकार निकाय चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। हालांकि नगर निकाय चुनावों को लेकर कुछ अहम प्रक्रियाएं अभी शेष हैं। जिसके कारण देर हो रही है। वहीं ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से इस सप्ताह मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर माह में हो सकते हैं। दरअसल, शासन ने ओबीसी आरक्षण लागू करने संबंधी अध्यादेश राजभवन के पास भेजा है, जिस पर इस सप्ताह राजभवन मंजूरी दे सकता है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय होगा।
नियमावली आने के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से होगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। बताया जा रहा है, कि शासन द्वारा 15 दिसंबर के आसपास अधिसूचना जारी की जा सकती है। वहीं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराने की योजना पर काम चल रहा है।
अब सबकी निगाहे इस सप्ताह राजभवन से ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने पर टिकी हुई है, जिसके बाद निकाय चुनावों की तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल चुनावों के सभी चरणों को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए विभागों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भाजपा अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में इच्छुक दावेदारों के नामों का धरातल पर आंकलन कर जमीनी फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रणनीतियां बनाने में जुट गए है। क्षेत्रीय पार्टियां भी निकाय चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
