राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू, CM धामी ने किया ई-विधानसभा एप्लिकेशन का शुभारंभ

मंगलवार (18 फरवरी 2025) से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सदन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। बजट सत्र की शुरुआत से पहले सीएम धामी ने विधानसभा भवन में ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकार्पण किया। बता दें, कि अब विधानसभा के सभी कार्य डिजिटल हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है।

प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत !

उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती @RituKhanduriBJP जी के साथ ई-विधानसभा एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से विधानसभा की कार्यवाही अब पूरी… pic.twitter.com/hUh5nrnMm5

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 18, 2025

ई- विधान एप्लीकेशन के माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी।

विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विधानसभा पहुंचे, जहां उनका स्वागत विधानसभा के प्रवेश द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे।

अपने अभिभाषण में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, कि रजत जयंती वर्ष में हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, कि युवा प्रदेश सभी के सहयोग से समृद्ध उत्तराखंड और सशक्त उत्तराखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

राज्यपाल ने कहा, कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। इसके साथ ही यूसीसी के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानून में एकरूपता लाई गई है।

बता दें, कि सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष नारेबाजी करता रहा। साथ ही विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे।