उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक धांधली मामले में 18 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि 21 आरोपितों की गैंगस्टर एक्ट हेतु जुडिशल रिमांड स्वीकृत हो चुकी है। उल्लेखनीय है, कि उत्तराखंड पुलिस अभी तक इस मामले में लगभग 95 लाख रुपये बरामद करने के साथ ही दो दर्जन बैक एकाउंट सीज कर चुकी है।
उल्लेखनीय है, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त तेवरों के चलते पेपर लीक घोटाले से जुड़े मामले में एसटीएफ अभी तक 41 आरोपियों की गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वन दरोगा प्रकरण में तीन जबकि सचिवालय रक्षक भर्ती में एक आरोपित की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ ने घोटालेबाजी में शामिल तीन ऐसे मुख्य आरोपितों को भी हिरासत में लिया है, जो यूकेएसएसएससी और सचिवालय रक्षक परीक्षा घोटाले में शामिल है।
UKSSSC paper leak case | Uttarakhand: Chargesheet filed against other 18 accused in the case while judicial remand of 21 accused has been approved under the Gangster Act
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 20, 2022
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2016 में आयोजित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा धांधली में भी उत्तराखंड पुलिस अब तक दो आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें, उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 4 और व 5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की थी, जिसमें करीब एक लाख साठ हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस भर्ती परीक्षा में 916 अभ्यर्थी चयनित हुये थे।
इस भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगते हुए बेरोजगार संगठनों समेत कई छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिलकर भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच की माँग की थी। मामले की गंभीरता के मद्देनजर मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें अब तक 41 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
इसके अलावा सचिवालय रक्षक एवं कनिष्ठ सहायक (ज्यूडिशियरी) भर्ती परीक्षाओं की जाँच भी एसटीएफ को सौंपी गई। इसके साथ ही वर्ष 2020 में उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिये नकल कराने वाले गिरोह की भी विस्तृत जाँच एसटीएफ को सौपी गई है। सीएम धामी के निर्देश पर उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन के तत्कालीन सचिव को सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा कराये जाने के संबंध में 9 सिंतबर को मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
