(फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते गुरुवार (22 दिसंबर 2022) को पुलिस मुख्यालय में ‘उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौतियों एवं समाधान’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, कि मदरसों में शिक्षण कार्य स्थान पर जो अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही है, उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन पुलिस को अब इस कार्य में तेजी लाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, देखने में आया है, कि विभिन्न स्थानों से आकर लोग यहां बस जाते है, और कुछ लोग अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त है। यह चिंता का विषय है। सीएम धामी ने कहा, पुलिस बाहर से उत्तराखंड में बसने वाले ऐसे तत्वों की पहचान करे और कुछ गड़बड़ी मिलती है, तो कड़ी कार्रवाई भी करे। अवांक्षित तत्वों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाने की जरुरत है।
मदरसों में केवल शिक्षा संबंधी कार्य ही हों इस पर नजर रखना, उनका सर्वे करना और देवभूमि उत्तराखंड के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखने के लिए यहां किसी भी स्थान पर कोई भी अवांछित तत्व न बसे, इसके लिए प्रदेश पुलिस को व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। pic.twitter.com/fi0XjqRl3O
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 22, 2022
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पुलिस मंथन सप्ताह में पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, कि अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की जाए, ताकि देवभूमि उत्तराखंड का जो स्वरुप है, वह बना रहे। यदि कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाये। बाहरी लोगों के सत्यापन का अभियान लगातार चलाया जाए।
सीएम धामी ने कहा, कि हमें उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाना है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश भी दिए है। सीएम धामी ने कहा, कि वर्ष 2023 में पुलिस विभाग में एक हजार कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा, कि हाल ही में 1500 से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में कांस्टेबल के 1000 पदों पर भर्ती की जायेगी। जिन 1521 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक 1521 PRD जवानों द्वारा अस्थाई सेवा भी प्रदान की जायेगी। अल्मोड़ा व श्रीनगर महिला थानों में साइबर थाने खोले जाएँगे।
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 22, 2022
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जघन्य अपराधों के मुकदमों की मजबूती से पैरवी की जानी चाहिए। इसके लिए अलग से अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति की जाए। ताकि, सजा का प्रतिशत बढ़ाया जाए। इसके अलावा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।
पुलिस मंथन कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं भी बताईं। इस पर सीएम धामी ने कहा, कि जवानों की आवासीय सुविधा को बढ़ाया जाएगा। भवन निर्माण के लिए बजट में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही वाहन खरीद की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जायेगा।
