उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार (6 सितंबर 2023) को धामी सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। वित्त मंत्री ने सदन में जानकारी दी, कि इस वित्तीय वर्ष में 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के तहत, कुल बजट प्रावधान लगभग 11321 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जानकारी दी है, “राज्य के सर्वांगीण एवं सर्वस्पर्शी विकास हेतु वर्ष 2023-24 के लिए हमारी सरकार ने ₹77407 करोड़ का बजट पेश किया था और आज प्रदेश की विकास यात्रा को निर्बाध जारी रखने हेतु लगभग ₹11000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया।
राज्य के सर्वांगीण एवं सर्वस्पर्शी विकास हेतु वर्ष 2023-24 के लिए हमारी सरकार ने ₹77407 करोड़ का बजट पेश किया था और आज प्रदेश की विकास यात्रा को निर्बाध जारी रखने हेतु लगभग ₹11000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया।
हम देवभूमि उत्तराखण्ड के समग्र विकास और जनकल्याण के संकल्प के साथ… pic.twitter.com/C6ZyUpwss0
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 6, 2023
सीएम धामी ने कहा, “हम देवभूमि उत्तराखण्ड के समग्र विकास और जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होना है।”
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2023-24 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करते हुए सदन को जानकारी दी, कि इस वित्तीय वर्ष में 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। उन्होंने बताया, राजस्व मद में 52748 करोड़ एवं पूंजीगत 24659 करोड़ प्राविधानित है।
वित्त मंत्री ने बताया, कि गत वर्ष कुल बजट में 65571 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग 5440 करोड़ रुपए की थी। इसमें राजस्व 2276 करोड़ रुपए और पूंजीगत 3164 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया, कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के तहत, कुल बजट प्रावधान लगभग 11321 करोड़ रुपये है। जिसमें लगभग 3530 करोड़ रुपये राजस्व एवं लगभग 7790 करोड़ रुपये पूंजीगत का प्रस्ताव है।