समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी ने नागरिकों से सुझाव मांगे
उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने इस संबंध में नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए है। कमेटी की अध्यक्ष सेवानिवृत जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई द्वारा इसी क्रम बीते में गुरुवार को समिति के वेब पोर्टल का शुभांरभ किया गया। इस वेब पोर्टल पर जनता अपने सुझाव वाट्सएप और एसएमएस के जरिये अथवा लिखित में कमेटी के देहरादून स्थित कार्यालय को डाक द्वारा भेज सकते है।
उल्लेखनीय है, कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने प्रस्तावित कानून में महिला अधिकारों पर अधिक जोर दिए जाने के संकेत दिए है। कमेटी ने जनजातीय समाज के कानूनों और परंपराओं पर भी उचित सम्मान के साथ विचार करने की बात पर जोर दिया है। बीते गुरुवार को कमेटी की अध्यक्ष सेवानिवृत जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने समिति के वेब पोर्टल www.ucc.uk.gov.in का शुभांरभ करते हुए कहा, कि इसके माध्यम से सुझाव सीधे वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते है।
आज उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष व सदस्यगणों ने सचिवालय में भेंट कर विस्तृत चर्चा की। हम समान नागरिक संहिता के रूप में आज़ादी के अमृत काल में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने का कार्य करने जा रहे हैं। pic.twitter.com/AoocflT7cX
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 8, 2022
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि सरकार ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करने को लेकर संकल्पबद्ध है। सरकार उत्तराखंड की जनता से किए प्रत्येक वादे को पूरा करेगी। राज्यवासी समान नागरिक संहिता के संबंध में इसके लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव अवश्य दे। कमेटी का ड्राफ्ट देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय होगा।
बता दें, राज्य में समान नागरिक संहिता के सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने बीते गुरुवार सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से से मुलाकात की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा की। सीएम धामी ने कहा, कि राज्य की जनता से वादा किया था, कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा, और इसी उद्देश्य के लिए पहली कैबिनेट में इसके ड्राफ्ट के लिए कमेटी के गठन के लिए अनुमति दी गई थी।
मुख्यमंत्री धामी ने अपने ट्विटर सन्देश में बैठक के संबंध में जानकारी दी, “UCC को लेकर प्रदेश की जनता से सुझाव लेने हेतु पोर्टल https://ucc.uk.gov.in का शुभारंभ भी कर दिया गया है। जिस पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन, संगठन एवं संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन तक भेज सकते हैं। सीएम धामी ने कहा, कि देश में आज तक किसी भी कानून को बनाते समय इतने बड़े स्तर पर जनता से सुझाव नहीं मांगे गए है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों के लिए कानून में समरूपता लाने एवं लोकहित के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
देश में आज तक किसी भी कानून को बनाते समय इतने बड़े स्तर पर जनता से सुझाव नहीं मांगे गए हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों के लिए कानून में समरूपता लाने एवं लोकहित के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 8, 2022
जानकारी के लिए बता दें, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पूरे राष्ट्र के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धर्म समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने जैसे कार्यों पर एक समान कानून बनाने का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है, कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
