मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (चित्र साभार : @pushkardhami) फाइल चित्र
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में संचालित अवैध मदरसों की जांच का फैसला लिया है। पुलिस-प्रशासन द्वारा अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के लिए एक महीने का अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद पुलिस अब प्रदेश में मदरसों का वेरिफिकेशन करेगी। साथ ही मदरसों को मिलने वाली फंडिंग को लेकर भी जांच की जाएगी।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा डीजीपी को मिले आदेश के बाद जनपद स्तर पर मदरसों की जांच का निर्णय लिया गया है। आईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया, कि मुख्यमंत्री कार्यालय से डीजीपी को मदरसों की जांच के संबंध में निर्देश मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी किये गए है। इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा।
#WATCH | Dehdradun, Uttarakhand: Inspector General of Police and Spokesperson Police Headquarters Nilesh Anand Bharne says, "The instructions have been given by the Chief Minister of Uttarakhand that complaints are coming in the state that some involvement activities of illegal… pic.twitter.com/Wlx50VnTkh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 19, 2024
उन्होंने बताया, कि प्रदेशभर में संचालित मदरसों के वेरिफिकेशन अभियान के दौरान मदरसों को मिलने वाली अवैध फंडिंग की भी जांच कराई जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा, कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो तालीम नहीं ले रहे हैं। समिति में पुलिस से लेकर सभी विभागों को शामिल किया गया हैं। समिति सभी मदरसों की जांच कर एक महीने में इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
बता दें, कि उत्तराखंड के अवैध मदरसों में बाहरी प्रदेशों के बच्चों को पढ़ने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद सरकार के स्तर पर सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच कराए जाने कराए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर मदरसों की जांच की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। वहीं इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित मदरसों का सर्वे कराया गया था।
