उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन आदि की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूर्ण कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। वहीं, सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है।
बता दें, कि राज्य में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले वर्ष दो दिसंबर को पूर्ण हो गया था। इसके बाद चुनाव ना होने की स्थिति में छह महीने यानी दो जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले कर दिए गए थे। हालांकि इस अवधि में चुनाव न होने के चलते सरकार ने तीन माह के लिए अवधि बढ़ा दी थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अंतिम टाइमलाइन तय कर ली है। राज्य में अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव आयोजित किये जायेगे। वहीं इससे पहले 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली इत्यादि का कार्य पूरा किया जायेगा। निकायों का परिसीमन, वोटर लिस्ट का काम भी पूरा करने की समय सीमा तय की गई है।
उधर, सचिव शहरी विकास नितेश झा ने बताया, निर्धारित समय सीमा में निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी गई है। सरकार ने तय किया, कि दिवाली से पहले ही सभी निकायों में नए बोर्ड गठित कर दिए जाएंगे। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए, कि नगर निगम देहरादून के 54 वार्डों का परिसीमन 15 दिन के भीतर सुधार कर शासन को भेजा जाए।
इस समय सीमा में ओबीसी आरक्षण व वोटर लिस्ट का काम भी पूरा करना है, ताकि निकाय चुनाव में कोई मुश्किलें पेश न आए। बता दें, कि सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन को अनुमति दी थी। अब इस संशोधन को लागू करने के लिए नियमावली लागू करने की तैयारी है। नियमावली का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा, ताकि निर्धारित समय सीमा में ओबीसी आरक्षण लागू हो सके।