कमेटी ने CM धामी को सौंपा UCC नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट, (चित्र साभार: @pushkardhami)
उत्तराखंड की धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून (UCC) को प्रदेश में लागू करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। शुक्रवार (18 अक्टूबर 2024) को नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा।
शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति द्वारा यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपे जाने के मौके पर सीएम धामी ने कहा, “यूसीसी को देवतुल्य जनता से किए गए वादे के अनुरूप शीघ्र ही प्रदेश में लागू किया जाएगा। अन्य राज्यों में भी यूसीसी को लागू करने की दिशा में यह कानून आदर्श साबित होगा।”
सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा, “आज सचिवालय में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित की गई कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। यह प्रत्येक उत्तराखंडवासी के लिए गौरव का क्षण है कि हमारा प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है।
आज सचिवालय में समान नागरिक संहिता के सम्बंध में गठित की गई कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। यह प्रत्येक उत्तराखण्डवासी के लिए गौरव का क्षण है कि हमारा प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है।
विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई नियमावली में विवाह एवं… pic.twitter.com/M6PXQcor5o
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 18, 2024
उन्होंने कहा, “विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई नियमावली में विवाह एवं विवाह-विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म-मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं उल्लेखित हैं। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस हेतु एक पोर्टल एवं मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। UCC सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। इसके लागू होने से हमारी मातृशक्ति सामाजिक व आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनेंगी।”
गौरतलब है, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी, कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। ऐसे में अब समीति के फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट साैंपने के बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी उत्तराखंड में नाै नवंबर को लागू हो जाएगा।
बता दें, कि नियमावली के ड्राफ्ट के प्रमुख रूप से चार भाग हैं। जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्य पंजीकरण तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं हैं। इसी क्रम में जन सामान्य की सुलभता को देखते हुए यूसीसी के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार की गई है, इसमें पंजीकरण और अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके।
उल्लेखनीय है, कि उत्तराखंड राज्य इस वर्ष नौ नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इसे देखते हुए इस वर्ष स्थापना दिवस बेहद भव्य रूप से मनाया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत छह नवंबर को नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन से होगी। देवभूमि रजतोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों के संबंध में बैठक की थी।
