उत्तराखंड के विकास कार्यक्रमों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की पैनी नजर, समीक्षा बैठक के दौरान अपर सचिव ने दी जानकारी

बीते शुक्रवार (20 अक्टूबर 2023) को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई, कि देवभूमि उत्तराखंड को विकास के मार्ग में उदीयमान करने हेतु केंद्र सरकार निरंतर योगदान दे रही है। वर्ष 2014 से अब तक मोदी सरकार से राज्य को प्राप्त डेढ़ लाख करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं इसका उदाहरण है। यह भी बताया गया, कि केंद्रीय गृह मंत्रालय वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम में शामिल राज्य के 51 गांव की विकास योजनाओं की सीधी निगरानी कर रहा है।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, चार धाम यात्रा और मानस खंड के मंदिरों के साथ ही आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा का उल्लेख करते हुए अपर मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को कुमाऊँ और गढ़वाल मंडलो में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने,सीमावर्ती क्षेत्रों की योजनाओं की क्रियान्वयन से सहयोग और सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क मार्ग और पुल से संबंधित प्रस्ताव पर तत्परता से केंद्र को भेजने के आदेश दिए।

अपर सचिव ने पर्यटन विभाग को आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा के लिए उचित व्यवस्थाएं और बेहतर सुविधाएं व कनेक्टिविटी मजबूत करने की कार्य योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान, इस पर पर्यटन विभाग की ओर से जानकारी दी गई, कि इस सिलसिले में आईटीबीपी से एमओयू किया गया है।

समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कागजी प्रक्रिया को कम से कम वक्त में पूरा करने की सख्त कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभागों से कार्य तय समय पर न मिलने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अंतर विभागीय समन्वय पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की नसीहत भी दी है।

प्रदेश के सरकारी विभागों को कागजी प्रक्रियाओं को अब कम से कम समय में पूरा करना होगा। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को योजनाओं को लागू करने की गति बढाते हुए सभी कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। pic.twitter.com/SRQc3OvwRt

— Akashvani News Uttarakhand 🇮🇳 (@airnews_ddn) October 20, 2023

बैठक के दौरान, ग्राम विकास विभाग द्वारा जानकारी दी गई, कि बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए संचालित लखपति दीदी योजना के तहत वर्ष 2025 तक समूह से जुड़ी सवा लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है, इस वर्ष 50 हजार महिलाएं लखपति दीदी बनेगी, जबकि पिछले वर्ष चालीस हजार महिलाएं इस श्रेणी में आई थी।

उल्लेखनीय है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से बेहद गहरा लगाव है। प्रधानमंत्री के रूप में वह न केवल सबसे अधिक बार उत्तराखंड आए हैं, बल्कि पीएमओ राज्य की विकास योजनाओं पर सीधा नजर रख रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में पिथौरागढ़ में जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, उनके क्रियान्वयन के दृष्टिगत प्रधानमंत्री कार्यलय नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है।