मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में सख्त भू-कानून के संबंध में बनाई गई कमेटी एवं पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू-कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि राज्य सरकार भू-कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा, कि सरकार प्रदेश में लागू होने वाले भू-कानून को जनभावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून लागू करने के सम्बन्ध में भू कानून के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। बैठक में भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर… pic.twitter.com/JRXC45HrGi— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 13, 2024
सीएम धामी ने कहा, कि चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें भू-कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू-कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। जिनमें से अच्छे सुझावों को इस ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, कि एक सशक्त भू-कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू-कानून लागू करने के संबंध में बुधवार (13 नवंबर 2024) को आयोजित अहम बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा की गई।
गौरतलब है, कि मुख्यमंत्री धामी पूर्व में घोषणा कर चुके हैं, कि आगामी बजट सत्र में सरकार सशक्त भू कानून का विधेयक लेकर आएगी। इसी उद्देश्य से सरकार ने भू कानून के संबंध में पूर्व नौकरशाहों का मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पाण्डेय, सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, बीपी पाण्डेय, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।