( चित्र साभार- अमर उजाला)
मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने सोमवार (28 अगस्त 2023) को सचिवालय में सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को उन सरकारी जमीनों के पिछले 70 से 80 वर्ष पुराने रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए है, जिनपर विवाद और आपत्तियां हैं। उन्होंने सरकारी भूमि को चिह्नित करने और उनका रिकॉर्ड ठीक करने के लिए टीमों के गठन के निर्देश भी दिए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा, कि जिस सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, उस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सीमांकन आदि का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। जिन सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है, उन्हें खाली करवाया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए, कि अतिक्रमण फिर से ना हो।
मुख्य सचिव ने कहा, कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए डिजिटल मैप तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा, कि शीघ्र ही भूमि के रिकॉर्ड के लिए पोर्टल तैयार हो जाएगा। आगे से इसी पोर्टल पर भूमि की सम्पूर्ण जानकारी अपलोड की जाएगी। मुख्य सचिव ने फोटो एवं वीडियो के माध्यम से लगातार अतिक्रमण रोकने के लिए भी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया, कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा, कि अतिक्रमण होने की सूरत में ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। उन्होंने कहा, भूमि किसके नाम दर्ज है, यह देखने के लिए पिछले 70 से 80 वर्षों के रिकॉर्ड की भी जांच करवाई जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु एवं अपर सचिव नितिन भदौरिया सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
