उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के बीच 21 वर्षो से चला आ रहा परिसंपत्ती विवाद तकरीबन सुलझने के कगार पर है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कल लखनऊ के दौरे पर है। गुरुवार को सीएम धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके कालिदास मार्ग स्थित सरकारी निवास पर भेंट की। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने राज्य की परिसम्पतियों पर चल रहे विवाद पर चर्चा की।
आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अस्तियों एवं दायित्वों के लंबित प्रकरणों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सम्मिलित होकर दोनों राज्यों के परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की।@myogiadityanath pic.twitter.com/lpHtKhNYTo
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 18, 2021
लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर गए मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को शिष्टाचार भेंट के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड से संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चा की। वार्ता के दौरान दोनों राज्यों की परिसंपत्ति विवाद के मुद्दे पर सहमति बन गई। इसके अलावा दोनों राज्य सरकारों के बीच चल रहे पुराने सभी विवादों पर भी सहमति बनी गई।
मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कि सार्थक चर्चा में दोनों राज्यों के मध्य 21 वर्षो से चल रहा विवाद समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम योगी की प्रशंसा करते हुए कहा, कि सीएम योगी द्वारा बड़ा ह्रदय दिखाते हुए विवादों के निपटारे के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। दोनों राज्य बड़े भाई और छोटे भाई के समान है। इस फैसले से दोनों ही राज्यों के नागरिको को उनका हक मिलेगा।
आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट कर उत्तराखण्ड राज्य से जुड़े समसामयिक विषयों पर चर्चा की।@myogiadityanath pic.twitter.com/hdlR3NTu8h
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पत्रकार वार्ता में सीएम धामी ने बताया, कि 5700 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त सर्वे होगा। जो भूमि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वह यूपी को मिल जाएगी और शेष जमीन उत्तराखंड राज्य को मिल जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार बनवास-किच्छा बैराज का पुननिर्माण कराएगी, और हरिद्वार स्थित होटल उत्तराखंड को मिल जाएगा। इसी प्रकार किच्छा में स्थित बस स्टॉप की जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी।
उल्लेखनीय है, कि दोनों राज्यों के बीच सहमति बन जाने के बाद सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग और वन विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़ी 20 हजार करोड़ की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि पंद्रह दिनों में सभी लम्बित मामलों का निस्तारण हो जाएगा।
